फ्री रोमिंग पर की जाएगी सार्वजनिक रायशुमारी

संचार मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा 2013 की शुरुआत से देश भर में रोमिंग फ्री किए जाने की घोषणा के एक दिन बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रमुख राहुल खुल्लर ने आज कहा कि प्राधिकरण जल्द ही पूरे देश में रोमिंग फ्री सेवा शुरू किए जाने के मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले सार्वजनिक तौर पर रायशुमारी की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करेगा।
फिक्की द्वारा आयोजित दूरसंचार सम्मेलन से इतर संवाददाताओं से बातचीत में खुल्लर ने कहा, 'इस मामले में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। देश में रोमिंग फ्री सेवा की शुरुआत का मामला शुल्क से जुड़ा हुआ है। यह वैसा मामला है जिस पर ट्राई निर्णय लेने के लिए सक्षम है।' दूरसंचार कंपनियां सरकार के इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध कर रही है और उनका कहना है कि अगर रोमिंग को समाप्त किया गया तो उन्हें 13,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होगा।
देश भर में रोमिंग फ्री सेवा की घोषणा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के तहत की गई थी जिसे इस साल मई माह में मंजूरी दी गई थी। वन नेशन फ्री रोमिंग प्लान के तहत उपभोक्ताओं को एक सर्किल से दूसरे सर्किल में जाने के दौरान किसी प्रकार के रोमिंग शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
खुल्लर ने कहा, 'बहुत जल्द आप हमें इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए देख सकेंगे। इस मामले में अंतिम फैसला किए जाने से पहले सार्वजनिक रायशुमारी की जाएगी।'
उद्योग जगत के अनुमान के मुताबिक रोमिंग फ्री किए जाने से देश के करीब 12 फीसदी मोबाइल उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। ट्राई के आंकड़ो के मुताबिक अक्टूबर तक देश में करीब 90 करोड़ वायरलेस उपभोक्ता हैं।