छुट्टियों के व्यस्त समय के दौरान विमान किराये आसमान छू जाते हैं.
ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसी एक निश्चित अवधि के लिए न्यूनतम और अधिकतम किराया दरें तय करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है.
किसी भी एयरलाइंस को इस सीमा को लांघने की अनुमति नहीं होगी.
मंत्रालय जहां अधिकतम और न्यूनतम मूल्य बैंड पर काम कर रहा है, वहीं उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इसका बेहतर हल यह होगा कि विमान किराये एयरलाइंस द्वारा निकाले गए प्रति किलोमीटर राजस्व के हिसाब से तय किए जाएं.
फिलहाल दिल्ली और कोच्चि के बीच न्यूनतम रिटर्न टिकट का मूल्य 22,755 रुपये है, जबकि दिल्ली-गोवा मार्ग पर यह 22,527 रुपये है. दिल्ली-मुंबई के लिए यह 15,000 रुपये और दिल्ली-कोलकाता के लिए 16,000 रुपये है.
नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने हवाई किरायों में भारी वृद्धि पर चिंता जताई है. खासकर व्यस्त समय के दौरान. ऐसे यात्री जो अंतिम समय में टिकट बुक कराते हैं उन्हें भारी राशि चुकानी पड़ती है.
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सरकार किराया दरें तय नहीं करेगी. लेकिन वह एक ऐसे फार्मूला पर काम कर रही है जिसमें एयरलाइंस के साथ विचार विमर्श के बाद न्यूनतम और अधिकतम किराया दरें तय की जा सकें. सू़त्रों ने कहा कि किराया दरें इस सीमा के पार नहीं जा सकेंगी.
एयरोनाटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के देबाशीष साहा ने न्यूनतम और अधिकतम किराया तय करने का समर्थन करते हुए कहा, ‘न्यूनतम और अधिकतम किराया तय करने के पीछे कोई तर्क होना चाहिये.
इसकी गणितीय गणना होनी चाहिए.किराया दरें प्रति किलोमीटर औसत सीटों के हिसाब से तय होनी चाहिए.’
उन्होंने किराया दरों में अधिक पारदर्शिता की भी वकालत की. उन्होंने कहा कि यात्रियों को पता होना चाहिए कि उन्हें कितना किराया देना है.

सरकार अपनी महत्वकांक्षी कैश ट्रांसफर योजना को एक जनवरी 2013 से अमल में लाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है.
लेकिन जिन 43 जिलों में इसे लागू किया जाना है वहां आधार कार्ड डेटाबेस की कम उपलब्धता इसके रास्ते में बड़ी अड़चन खड़ी कर सकती है.
सीधे नकदी अंतरण की इस योजना में आधार कार्ड नंबर के अनुसार लाभार्थी के बैंक खाते में सीधी नकदी पहुंचाई जानी है.
सरकार ने देश के 16 राज्यों के 43 जिलों में एक जनवरी से इस योजना को अमल में लाने का फैसला किया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि इन जिलों में आधार कार्ड उपलब्धता बहुत कम है.
खासकर पहचान किये गये इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के पास यह कार्ड उपलब्ध नहीं है.
सूत्रों के अनुसार पहले चरण में जिन जिलों में इस योजना को शुरु किया जाना है उनमें से कइयों में आधार कार्ड डेटाबेस नहीं है तो कुछ जिलों में ये कार्ड बैंक खातों से नहीं जुड़े हैं.
केन्द्र सरकार ने इस समस्या को भांपते हुये ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इन जिलों में भेजा है ताकि इन जिलों में नकदी अंतरण योजना पर अमल की तैयारियों का जायजा लिया जा सके.
केन्द्र ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि जिन 43 जिलों में योजना को शुरु किया जायेगा उनमें नकदी का अंतरण तभी होगा जब लाभार्थी के पास आधार कार्ड नंबर होगा और उनके बैंक खाते इससे जुड़े होंगे. नकदी अंतरण के लिये ऐसा होना जरुरी है.

सूत्रों के अनुसार योजना के तहत लाभ पाने वालों का इस प्रकार का सत्यापित डेटाबेस वर्तमान में केवल 25 प्रतिशत ही है और राज्य सरकारें इसे पूरा करने के लिये तेजी से काम कर रही हैं.
नकदी अंतरण योजना के तहत पहले चरण में केन्द्र सरकार की 34 योजनाओं को शामिल किया जायेगा और इनमें दी जानी वाली सहायता राशि का ही सीधे बैंक खाते में अंतरण होगा.
योजना आयोग ने हाल ही में उन 16 राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी किया है जिनमें पहचान किये गये 43 जिले हैं. उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि योजना की शुरुआत के समय सभी लाभार्थियों के पास आधार नंबर होना चाहिये.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस संबंध में हाल में बैठकें की हैं और आधार कार्ड और बैंकिंग प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विचार विमर्श किया.
इसमें तय किया गया कि पहचान किये गये 51 में से 43 जिलों पर ध्यान दिया जाये क्योंकि गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनावों की वजह से तैयारियां नहीं हो पाई.
सूत्रों के अनुसार एक जनवरी को 35 जिलों में योजना का क्रि यान्वयन कर दिया जायेगा और 43 में से शेष आठ जिलों में 10 जनवरी तक इसे लागू कर दिया जायेगा.
सूत्रों ने बताया कि इन जिलों में शहरी क्षेत्रों में आधार कार्ड उपलब्धता 80 प्रतिशत तक है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पांच प्रतिशत के पास ही आधार कार्ड है.

निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी रिलायंस लाइफ ने कहा कि उसने अपने नए पालिसी वितरण माडल के तहत 2,500 नयी नियुक्तियां की हैं.
घोष ने कहा कि कंपनी मझोले और छोटे शहरों तथा कस्बो में ऐजेंट भर्ती करने पर ध्यान दे रही है.31 मार्च 2012 को रिलायंस लाइफ के देश भर में 1,230 कार्यालय और 1,50,000 एडवाइजर थे.

भारतीय दवा उद्योग सरकारी अनुमान के मुताबिक अगले सात साल में पांच गुना बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा.
फार्मास्युटिल्स विभाग में संयुक्त सचिव ए जे वी प्रसाद ने कहा, ‘‘विभाग का अनुमान है कि उद्योग अपने मौजूदा स्तर एक लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2020 तक पांच लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा और भारत वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक और भारत को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवा मुहैया कराने का केंद्र बन सकेगा.’’
दवा क्षेत्र ने पिछले 10 साल में 3.5 गुना वृद्धि दर्ज की है और यह 1,19,075.7 करोड़ रुपये का हो गया है. 2000-2001 में यह 33,.011.8 करोड़ रुपये का था.
सूत्रों ने बताया ‘‘अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद 76,74,148 रुपयक रहा और सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक इसमें दवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 1.55 फीसद रही.’’